मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमनाथ सूर्यवंशी हत्येप्रकरणी एका आठवड्याच्या आत पोलिसांवर एफआयआर दाखल करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला होता. मात्र, आजपर्यंत तो एफआयआर दाखल झालेला नाही. त्यामुळे आता पोलीस आणि प्रशासनवर कोर्टाच्या अवमानाच्या (Contempt of Court) अंतर्गत कारवाई होते का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
आजच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयालाही याची माहिती देण्यात आली होती आणि त्यांनी विचारलं होतं की, अद्याप एफआयआर का दाखल झाला नाही? या प्रकरणात राज्य शासनच आरोपी आहे. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू राज्याच्या ताब्यात असताना झाला. त्यामुळे शासनाने नेहमीप्रमाणे हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला राज्य सरकारने हा मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाला आहे असं सांगितलं, परंतु पोस्टमार्टममध्ये मल्टिपल इंज्युरीमुळे मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
पोस्टमोर्टम रिपोर्टच्या सेकंड ओपिनियनसाठी कोर्टाची पूर्वपरवानगी लागते. जे.जे. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी पूर्व परवानगी न घेता ते केले, त्यामुळे त्या डॉक्टरांनाही आरोपी करावं, असा अर्ज आम्ही कोर्टात करणार आहोत.
196 BNS किंवा 174 CRPC या कायद्यातील तरतुदी अपूर्ण आहेत. न्यायालयीन मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा चौकशी अहवाल आल्यावर पुढे काय कारवाई करावी, या संदर्भात कायद्यात तरतूद नाहीये. यावर हायकोर्ट गाईडलाईन्स ठरवणार असून त्यानंतर एसआयटी स्थापनेसंबंधी किंवा चौकशी अधिकार्या संबंधी निर्णय घेतला जाईल.परभणीतील कोम्बिंग ऑपरेशनवर न्यायालयाने नोंद घेतलेली आहे. तोही आता चौकशीचा भाग होईल. त्या ऑपरेशनमध्ये सहभागी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. गुन्हा दाखल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं आहे. त्यामुळे एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे.