बिलोली प्रतिनिधी:- अमोल शेरे
देशात अल्पवयीन मुली व महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळलेली आहे. विविध राज्यांत घडणाऱ्या धक्कादायक घटनांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अशा अमानुष कृत्यांना रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
याच पा
र्श्वभूमीवर अनेक सामाजिक संघटना, महिला हक्क कार्यकर्ते आणि जनतेचा मोठा वर्ग सरकारने अशा अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये थेट फाशीची शिक्षा अनिवार्य करण्याची मागणी करत आहे. अत्याचार करणाऱ्यांना त्वरित व कठोर शिक्षा मिळाली तरच अशा गुन्ह्यांवर आळा बसेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
गुन्हेगारांना मिळणारी विलंबित न्यायप्रक्रिया हा मोठा प्रश्न असल्याने, फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांच्या माध्यमातून त्वरित सुनावणी होऊन, निश्चित काळात दोषींना शिक्षा होणे अत्यावश्यक असल्याचेही नागरिकांचे मत आहे. पीडित मुली व त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी सरकारने अधिक कठोर कायदे लागू करून अशा गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा कायद्यात समाविष्ट करावी, अशी जनतेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.