प्रजाशाहीचा आवाज नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमध्ये
होणारी चिंताजनक वाढ लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकताच एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर आदेश जारी केला आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सर्व संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवून त्यांना विशेष निवारागृहांमध्ये (Designated Shelters) हलवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
प्रमुख आदेश आणि महत्त्वाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित संस्थांची जबाबदारी आता वाढली आहे:
* ताबडतोब हटाव मोहीम: शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये (खाजगी आणि सरकारी), क्रीडा संकुले, बस स्थानक व डेपो आणि रेल्वे स्थानके अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांना लगेच पकडून हटवण्यात यावे.
* नसबंदी आणि लसीकरण: या कुत्र्यांना निवारागृहांमध्ये हलवण्यापूर्वी त्यांची योग्यरित्या नसबंदी (Sterilization) आणि लसीकरण (Vaccination) करणे बंधनकारक आहे.
* परत सोडण्यास सक्त मनाई: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणांवर किंवा रस्त्यांवर परत सोडले जाऊ नये. असे केल्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेचा उद्देश निष्फळ ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
* दोन आठवड्यांत यादी: प्रशासनाने येत्या दोन आठवड्यांमध्ये अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची यादी तयार करावी आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी.
सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना
सार्वजनिक ठिकाणे सुरक्षित ठेवण्यासाठी न्यायालयाने व्यवस्थापनांवर आणि प्रशासनावर नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत:
* तारांचे कुंपण (Fencing): सार्वजनिक ठिकाणांच्या परिसरामध्ये भटक्या कुत्र्यांचा प्रवेश थांबवण्यासाठी तारांचे कुंपण, सीमाभिंती किंवा अन्य सुरक्षात्मक रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
* नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती: प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय आणि वाहतूक केंद्राच्या व्यवस्थापनाने परिसराची स्वच्छता आणि कुत्र्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी एका ‘नोडल अधिकाऱ्याची’ (Nodal Officer) तात्काळ नियुक्ती करावी. या अधिकाऱ्याची माहिती प्रवेशद्वारावर कायमस्वरूपी दर्शवावी.
* नियमित तपासणी: स्थानिक प्रशासनाने (महानगरपालिका/ग्रामपंचायत) संबंधित संस्थांच्या परिसराची दर तीन महिन्यांतून किमान एकदा प्रत्यक्ष तपासणी करणे बंधनकारक असेल. परिसरात भटक्या कुत्र्यांची वस्ती तयार होणार नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी निश्चित!
न्यायालयाने या आदेशाचे गांभीर्य स्पष्ट केले असून, या निर्देशांचे पालन न झाल्यास राज्यांचे मुख्य सचिव (Chief Secretaries) आणि संबंधित अधिकारी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
सार्वजनिक सुरक्षा आणि जीवनाचा अधिकार
कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे सार्वजनिक ठिकाणी धोक्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांचा जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार (Fundamental Right to Life) जपण्यासाठी तातडीने न्यायिक हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आठ आठवड्यांच्या आत कृती अहवाल (Status Compliance Certificate) सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या आदेशामुळे एकीकडे नागरिकांची सार्वजनिक ठिकाणांवरची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल, तर दुसरीकडे भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करून त्यांना निवारा गृहात ठेवून प्राणी कल्याण (Animal Welfare) आणि मानव सुरक्षा यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे